शेतकऱ्यांना शेती विषयक विविध प्रकारची कागदपत्रे काढावी लागतात, परंतु हे कागदपत्रे काढत असताना विविध ठिकाणी वेळेचा व पैशाचा खर्च होऊन सुद्धा शेतकऱ्यांना काही वेळेला कागदपत्रे उपलब्ध होत नाही, त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून सेतू सुविधा केंद्रासारखीच परंतु शेतकऱ्यांना अधिक जलद सुविधा पुरवणारी भूप्रमानक केंद्रे चालू करण्यात आलेली आहे, व राज्यामध्ये एकूण शंभर केंद्रे ही पुढे चालू केली जाणार आहे. भूप्रमान केंद्रे पूर्वी तिसरा जिल्ह्यांमध्ये उभारले गेलेले आहे व याचाच एक भाग म्हणून इतर जिल्ह्यांमध्ये सुद्धा हे भूप्रमान केंद्रे उभारले जाणार असून, याची संख्या 100 एवढी केली जाणार आहे.
आता भू प्रमाण केंद्रे तालुकास्तरावर सुद्धा उभारली जाणार असून त्यांची संख्या 35 एवढी असेल व डिसेंबरच्या महिन्यात अखेर इतर पुन्हा एकदा 35 केंद्र उभारली जाईल व अशाप्रकारे राज्यात एकूण शंभर भू प्रमाण केंद्राची स्थापना होणार आहे व याच भू प्रमाण केंद्राच्या माध्यमातून विविध प्रकारची शेतीविषयक कागदपत्रे शेतकऱ्यांना अगदी सहजरीत्या उपलब्ध होणार आहे.
भू प्रमाण केंद्रांमध्ये मिळणारी कागदपत्रे
- सातबारा उतारा
- नमुना 9 व 12 नोटीस
- परिशिष्ट अ व ब च्या प्रती
- जमीन नकाशे रंगीत उपलब्ध
- निकाल पत्र, रिजेक्शन पत्र
- विभाग ग्रस्त नोंदवही उतारे
- अपत्कालीन निर्णयाच्या प्रती
- संगणीकृत मिळकत पत्र
- त्रुटी पत्र, अर्जाची पोच
भू प्रमाण केंद्राचे फायदे
शेतकऱ्यांना अत्यंत सहजरीत्या वेगवान पद्धतीने सुविधा उपलब्ध होईल, इतरत्र ठिकाणी न जाता भूप्रमाने केंद्रावर ऑनलाईन पद्धतीचे सर्व कागदपत्रे कमी वेळेत उपलब्ध होईल, नागरिकांना जोड घाईने कार्यालयामध्ये धावावे लागणार नाही भू प्रमाण केंद्रामध्ये अशा पद्धतीने सर्व प्रकारची कागदपत्रे शेतकऱ्यांना मिळतील.
पिक विमा काढताना कोणत्या पिकासाठी किती रक्कम भरावी लागणार? विविध पिकानुसार भरावयाची रक्कम
