राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते, व कांदा हा एक नाशिवंत प्रकार असल्याने त्याची साठवून योग्य प्रकारे होणे गरजेचे असते, त्यामुळे शेतकऱ्यांना कांदा साठवून ठेवण्यासाठी कांदा चाळीचा उपयोग करावा लागतो, व कांदा चाळ अनुदान सुद्धा शासनाच्या माध्यमातून दिले जाते व अशाच आता कांदा चाळ अनुदानाच्या वाढीबद्दल शासनाच्या माध्यमातून मान्यता देण्यात आलेली आहे. एकात्मिक फलोत्पादनच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कांदा चाळ योजनेचा लाभ देण्यात येत असतो.
मोठ्या प्रमाणात विविध प्रकारे कांदा चाळीसाठीच्या अनुदान दिले जात होते, परंतु कांदा चाळीला खूप कमी प्रमाणात अनुदान दिले जात होते, त्यामध्ये प्रति टण 3750 रुपये एवढ्या अनुदान दिले जात होते. हो एवढ्या खर्चामध्ये शेतकरी कांदा चाळीची उभारणी करू शकत नव्हता त्यामुळे आता कांदा चाळीच्या अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय कृषी विभागाच्या माध्यमातून घेण्यात आलेला आहे.
देण्यात आलेल्या नविन मंजुरी नुसार शेतकऱ्यांना 5 टणा पासून ते 1000 टनासाठी शेतकरी, वैयक्तिक शेतकरी, शेतकऱ्याचे गट, महिला स्वयंसहायता बचत गट यांना आता कांदा चाळीसाठीचे 10 हजार रुपये प्रति टन प्रमाणे अनुदान दिले जाणार आहे, हे अनुदान 5 टनापासून पासून 25 टना पर्यंतचे असेल, 25 टना पासून पाचशे मॅट्रिक टनापर्यांत 8 हजार रुपये प्रति टन एवढे अनुदान दिले जाईल, तर 500 ते 1000 टनापर्यंत 6 हजार रुपये प्रति टन एवढे अनुदान दिले जाईल.
कांदा चाळीसाठी पात्रता
सर्वप्रथम शेतकऱ्याकडे स्वतःच्या नावाने जमीन असायला हवी व शेतकऱ्यांनी शेतीमध्ये कांद्याचे पीक घेतलेले म्हणजेच लावलेले असावे, व पिकाची नोंदणी ॲग्री स्टॅग वर केलेली असावी व शेतीच्या कांद्याची ईपीक पाहणी सुद्धा केलेली असावी. अशा प्रकारे कांदा चाळीच्या अनुदानामध्ये वाढ करण्यात आलेली आहे.
