राज्यामध्ये यावर्षी पिक विमा योजना राबवली जात आहे, विमा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना काही ठराविक टक्केवारीनुसार पीक विम्याची रक्कम भरून, शेतीला पिक विम्याचे कवच मिळवता येते, ही सुधारित पिक विमा 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी चालू करण्यात आलेली आहे, परंतु मागील वर्षी अर्थातच 2024 मध्ये राज्यांमध्ये एक रुपयात पीक विमा योजना लागू होती, व याच पीक विमा योजनेमधील रब्बी हंगामाचा पिक विमा कंपनीला देण्यासाठी हप्ता आता शासनाने देण्यास मान्यता दिलेली आहे, व निधी कंपनीला पाठवला जाणार आहे.
रब्बी पिक विमा 2024 मध्ये मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांनी विविध प्रकारच्या रब्बी पिकांसाठी पिक विमा उतरवलेला होता, व याच विम्याची रक्कम कंपनीला वितरित करणे बाकी असल्याने आता जीआर काढून शासनाच्या माध्यमातून 207 कोटी रुपयांचा निधी कंपनीला वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
2025 च्या हंगामामध्ये आता सुधारित पिक विमा योजना लागू करण्यात आलेली असल्याने यामध्ये काही हिस्सा शेतकऱ्यांना तर काहीही शासनाला पिक विमा कंपनीला द्यावा लागतो व असाच पीक विम्याचा हप्ता शासन व शेतकऱ्यांचा मिळून पिक विमा कंपनीला दिला जाणार आहे 1530 कोटी रुपयांचा निधी आहे.
2025-26 या वर्षासाठी राज्यात सुधारित पिक विमा असल्याने या अंतर्गत राज्यात एकूण दोन पीक विमा कंपनी आहे त्यामध्ये आयसीआयसीआय लोम्बार्ड व भारतीय कृषी विमा कंपनी यांचा समावेश आहे, व याच दोन कंपन्यांना शेतकरी व शासनाचा हिस्सा म्हणून निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे, अशा प्रकारचा शासनाचा जीआर काढण्यात आलेला आहे.
